शिक्षा विभाग में अनियमितता: जातिगत भेदभावपूर्ण व भ्रामक रिपोर्ट से शिकायत निस्तारण का आरोप

📍 बॉर्डर न्यूज़ लाइव, महराजगंज

ठूठीबारी/महराजगंज। निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा रामनगर से संबंधित एक शिकायत (आईजीआरएस संदर्भ संख्या: 40018725000504, दिनांक 09 जनवरी 2025) दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी, निचलौल को सौंपी गई थी। परंतु, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या जातिगत भेदभावपूर्ण, निराधार, असत्य एवं भ्रामक है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी दर्शाती है।

🔎 जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताएं:

📌 स्थलीय निरीक्षण में अनियमितता

✔ जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि विद्यालय संपूर्ण रूप से संचालित हो रहा है, जबकि जीपीएस मैप कैमरा से ली गई तस्वीरें दर्शाती हैं कि विद्यालय अभी निर्माणाधीन अवस्था में है।
✔ विद्यालय में केवल दो बच्चों के लिए पठन-पाठन कक्ष एवं विद्यालय कर्मियों का आवास उपलब्ध है।

📌 भूमि संबंधी गड़बड़ी

✔ विद्यालय मात्र 5 डिसमिल भूमि पर संचालित हो रहा है, जो प्रधानाचार्य के नाम दर्ज है।
✔ विद्यालय में—
🔸 पर्याप्त भूमि नहीं है।
🔸 खेल मैदान, शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय और पर्याप्त कक्षा-कक्ष का अभाव है।
🔸 योग्य शिक्षकों की कमी बनी हुई है।
✔ इसके बावजूद, खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय को उपयुक्त बताया, जो संदिग्ध प्रतीत होता है।

📌 ग्राम सभा की बंजर भूमि पर अतिक्रमण

✔ विद्यालय संचालन से सटी ग्राम सभा की 470 मि. बंजर एवं खेलकूद भूमि को अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमित कर लिया गया है।
✔ इस पर प्रशासनिक कार्रवाई प्रचलित है, किंतु खंड शिक्षा अधिकारी ने इसे अनदेखा कर दिया।

📌 प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल

✔ शिकायतकर्ता का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने जातिगत भेदभावपूर्ण व भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन की मंशा के साथ खिलवाड़ किया है।
✔ यदि मात्र 5 डिसमिल भूमि पर बिना बुनियादी सुविधाओं के विद्यालय संचालित हो रहा है, तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे संभव होगी?

🔹 शिकायतकर्ता की मांग:

✅ निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच टीम का गठन कर पुनः जांच कराई जाए।
✅ जांच प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष होनी चाहिए।
✅ दोषी अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

इस गंभीर प्रकरण पर जिलाधिकारी महराजगंज को प्रतिवेदन सौंपा गया है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो इसे मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री एवं संबंधित उच्च अधिकारियों तक भेजने की चेतावनी दी गई है।

📢 क्या शिक्षा विभाग इस गड़बड़ी पर उचित कार्रवाई करेगा?